रांची: झारखंड के डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन होने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 7 सितंबर को सुनवाई होगी. बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में हुई आंशिक सुनवाई के बाद पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सोमवार, 7 सितंबर की तारीख निर्धारित की.
Highlights:
इसे भी पढ़ें : झारखंड में मौसम में आया बदलाव, ओड़िशा और बंगाल के ऊपर कायम निम्न दबाव सिस्टम हुआ कमजोर
नहीं मिली एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट
इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहनन की पीठ में हुई आंशिक सुनवाई में झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। रिपोर्ट पढ़ने के लिए उन्होंने वक्त मांगा। इसपर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट सौंपने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि सात सितंबर तय की। बता दें कि आईपीएस अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने के बाद भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने नियमावली को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
सरकार से मांगा था जवाब
इससे पहले पूर्व की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति मामले में पहले ही झारखंड सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि डीजीपी नियुक्ति के लिए अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को क्यों नहीं भेजे गए। हालांकि, सरकार की ओर से इसका जवाब नहीं दिया गया था।
एमिकस क्यूरी ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एमिकस क्यूरी को सौंपे थे। अदालत ने उन्हें झारखंड में डीजीपी नियुक्ति के मामले में अपनी राय के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इसके बाद एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी। हालांकि, रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। इसी वजह से बुधवार को कपिल सिब्बल ने रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

