सोलर लाइट खरीद में गड़बड़ी और रंगेहाथ रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार दो अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी

रांची : राज्य सरकार ने तत्कालीन दो प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया है. सरकार ने यह फैसला कोर्ट के आदेश व विभागीय उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ चल रहे विभागीय व कानूनी कार्रवाईयों पर रोक लगा दिया है. यह दोनों बीडीओ पवन कुमार महतो और अशोक कुमार सिन्हा हैं, जिनके खिलाफ रामगढ़ के गोला व गढ़वा के विशुनपुरा से जुड़ा हुआ मामला है.

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सोलर लाइट खरीद मामला 

रामगढ़ के गोला में तत्कालीन बीडीओ पवन कुमार महतो पर सोलर लाइट, एलईटी स्ट्रीट लाइट और पानी टैंकर की खरीदारी में वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप लगा था. वर्ष 2018 से शुरू हुई इस जांच में उपायुक्त (रामगढ़) की क्लीन चिट और अप्रैल 2025 में संचालन पदाधिकारी द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी.

कोर्ट से मिली राहत

गढ़वा के विशुनपुरा में तत्कालीन BDO अशोक कुमार सिन्हा को वर्ष 2017 में पलामू एसीबी ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने का दावा किया था. जांच में सामने आया कि जिस ‘बकरी शेड योजना’ में घूस लेने का दावा था, वैसी कोई योजना पंचायत में स्वीकृत ही नहीं थी. पलामू की विशेष निगरानी अदालत ने 21 जनवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा. कोर्ट ने श्री सिन्हा को बाइज्जत बरी कर दिया.

अब आगे क्या?

अदालती फैसले और पलामू जिला अभियोजन कार्यालय द्वारा कोई अपील दायर न करने की रिपोर्ट के बाद, सरकार ने अशोक कुमार सिन्हा को न सिर्फ आरोपमुक्त किया है, बल्कि उनके 13 सितंबर 2017 से 05 अक्तूबर 2018 तक की निलंबन अवधि को ‘झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016’ के तहत कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में मान्य करने का आदेश जारी किया है. कार्मिक ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है.