रांची: खेल गांव स्थित हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह-सह-मुखिया सम्मेलन 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि गांवों के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है।
Highlights:
उन्होंने कहा कि गांव राज्य की जड़ हैं और जब गांव मजबूत होंगे तभी झारखंड मजबूत बनेगा। इस कार्यक्रम में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों से आए पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सम्मानित कर प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
उत्कृष्ट पंचायतों को मिला सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित पंचायतों और ग्राम सभाओं को सम्मानित किया। बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देकर उनके कार्यों की सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे कार्यों को पहचानना और सम्मानित करना जरूरी है, ताकि अन्य पंचायतें भी प्रेरित होकर बेहतर काम करें। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल पुरस्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायतों को नवाचार और बेहतर प्रशासन के लिए प्रेरित करने की एक बड़ी पहल है।
गांवों से चलने वाली सरकार: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ राजधानी से नहीं बल्कि गांवों से चलने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत गांवों में बसती है और पंचायतों को मजबूत किए बिना विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले दूरदराज के गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
Air Now के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें:-
मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में बढ़ते जल संकट को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे जल संरक्षण की दिशा में अभी से तैयारी करें। उन्होंने पुराने तालाबों की सफाई और गहरीकरण कराने, वर्षा जल संचयन बढ़ाने और चापाकलों के पास सोक पिट बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे भूजल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी और गर्मी में पानी की समस्या कम होगी।
सोलर प्लांट से बढ़ेगी ग्रामीणों की आय
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से खेती के साथ-साथ खाली पड़ी जमीन का उपयोग सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी बिजली खरीदेगी, जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिन जमीनों पर कम समय के लिए खेती होती है या जो बंजर पड़ी रहती हैं, वहां ग्राम सभा के माध्यम से सामूहिक रूप से सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं।
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के भंडारा में शादी से लौट रही कार-ट्रक की टक्कर से पांच लोगों की मौत
पंचायत स्तर पर मिलेगी आधार सेवा
कार्यक्रम के दौरान UIDAI से जुड़े समझौता ज्ञापन (MoU) का औपचारिक हस्तांतरण भी किया गया। इसके तहत अब ग्राम पंचायत स्तर पर आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों को आधार से जुड़े कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और पंचायत स्तर पर ही कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सुविधाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय से योजनाओं का सही क्रियान्वयन संभव होगा। इस कार्यक्रम में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई विधायक, अधिकारी और बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।
