रांची : झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड विधानसभा में मंगलवार को पेश हुए बजट को लेकर कहा है कि इसी राज्य में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी खून चढ़ाया गया।ऐसे प्रभावित बच्चों के विषय में कोई घोषणा नहीं की गई. जेंडर बजट की बात कर रहे लेकिन रोज रोज हो रहे बलात्कार, हत्या की रोक के लिए कोई विशेष प्रावधान कि बात नहीं की गई.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पैसों की कोई कमी नहीं होने की बात की लेकिन 3200 रुपए क्विंटल धान खरीदने में यह सरकार पूरी तरह विफल रही। 2450 रूपये भी किसानों तक नहीं मिले, इसे भी बिचौलिए खा गए. आगे उन्होंने कहा कि अपनी घोषणा के अनुरूप 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात पर कोई प्रस्ताव नहीं है बजट में. आत्मा को मार कर बनाई गई पेसा नियमावली पर सरकार पीठ थपथपा रही जिसको खुद आदिवासी समाज ही स्वीकार नहीं कर रहा।
सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है तो फिर राज्य के बच्चों की छात्रवृत्ति क्यों बकाया है। विधवा पेंशन,वृद्धा पेंशन क्यों बकाया है। मईयाँ सम्मान में सभी महिलाओं को दिए जाने की घोषणा को क्यों अमल में लाने की बात नहीं की गई. इस सरकार ने अपने आय के अतिरिक्त स्रोत में सीएसआर फंड की चर्चा की है, जो औद्यौगिक विकास से ही संभव है।
उन्होंने कहा कि राज्य में डीएमएफटी फंड जो मोदी सरकार की देन है लेकिन जिस प्रकार से पदाधिकारियों की सुख सुविधा में इसका दुरूपयोग हुआ है वह जगजाहिर है। इसका बड़ा घोटाला राज्य में हुआ है। इसके जांच की कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे खाता न बही जो झामुमो कांग्रेस कहे वही सही। राज्य के वित्त मंत्री ने विभागों को पत्र लिखकर 10 हजार करोड़ के हिसाब नहीं मिलने, घोटाला की बात की है लेकिन बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं की।
उन्होंने पिछले बजट खर्च का ब्यौरा देते हुए कहा कि अबतक 50% राशि ही राज्य सरकार खर्च कर पाई है। आखिर नए बजट प्रावधान का क्या मतलब। कृषि में अबतक 29.80%,भवन निर्माण में 36.07% स्वास्थ्य में 61.34% पेयजल में 5.81%,खाद्य सुरक्षा में 33.55% ,उच्च और तकनीक शिक्षा में 37.73%,उद्योग में 39.41% राशि ही खर्च हुई। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आदिवासी,दलित, पिछड़े समाज केलिए निर्धारित बजट मात्र 28%ही खर्च हुई है। ये कैसे आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हैं।
आदित्य साहू ने कहा कि केंद्र सरकार ने लगातार अपेक्षा से अधिक सहायता झारखंड को की है। 2026 ..27 में राज्य को 51,236 करोड़ रुपए टैक्स के मिलेंगे।केंद्रीय सहायता 25..26 में 3.14 लाख करोड़ तथा 1.04 लाख करोड़ मिली। मोदी सरकार ने झारखंड को 2.02 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 88.4 लाख, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 1.6 करोड़ जोड़े गए।
इसी तरह मुद्रा योजना में 89 हजार करोड़ रुपए वितरित हुए,अटल पेंशन योजना 25.6 लाख लोग जुड़े हैं, किसान सम्मान निधि में 18.8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे।गरीब कल्याण अन्न योजना से 2करोड़ 64 लाख लोग लाभान्वित हो रहे। इसके अतिरिक्त हाईवे, रेलवे, हवाई सुविधा, एयरपोर्ट, एम्स , आईआईटी, पर्यटन , आदिवासी कल्याण की योजनाएं झारखंड की धरती पर उतरी है।

