स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी पैड जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली: देशभर में लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय और सैनिटरी पैड की सुविधा सुनिश्चित की जाए। अदालत ने इस आदेश को लागू करने के लिए समय सीमा भी तय की है।

सुप्रीम कोर्ट का क्या है आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। यह सुविधा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगी। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर इस आदेश का पालन करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि यह सिर्फ सुविधा का मामला नहीं, बल्कि लड़कियों के सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है।

मासिक धर्म स्वास्थ्य को बताया मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मासिक धर्म स्वास्थ्य भी शामिल है। इसका मतलब है कि हर लड़की को सुरक्षित, सस्ती और प्रभावी मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाएं मिलना उसका अधिकार है। कोर्ट के मुताबिक, सही मासिक धर्म प्रबंधन से लड़कियां बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकती हैं और उनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ता है।

स्कूलों में क्या-क्या सुविधाएं देनी होंगी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट, साफ पानी की सुविधा, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन केंद्र बनाना, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त यूनिफॉर्म और जरूरी सामग्री रखना। कोर्ट ने यह भी कहा कि नए स्कूलों के निर्माण में गोपनीयता और दिव्यांग छात्रों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए।

क्यों जरूरी है यह फैसला

भारत के कई ग्रामीण इलाकों में मासिक धर्म के दौरान सही सुविधा नहीं मिलने से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं या कई दिनों तक अनुपस्थित रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से पहले भी केंद्र सरकार और कोर्ट ने स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता सुधारने के लिए नीति बनाने पर जोर दिया था, ताकि लड़कियों को सैनिटरी पैड और साफ टॉयलेट की सुविधा मिल सके।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सिर्फ कानूनी व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी है। कोर्ट ने कहा कि कई लड़कियां मासिक धर्म के दौरान मदद मांगने में झिझकती हैं और कई शिक्षक संसाधनों की कमी के कारण मदद नहीं कर पाते। कोर्ट ने माता-पिता से भी अपील की कि वे बेटियों के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात करें।

लैंगिक समानता और शिक्षा पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता का अधिकार तभी पूरा होगा जब लड़कियों को भी समान अवसर मिलें। अगर स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी, तो लड़कियां पीछे रह जाएंगी। कोर्ट का मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों साथ-साथ चलने चाहिए। अब सभी राज्यों को तीन महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार कर यह बताना होगा कि उन्होंने आदेश का पालन कैसे किया। माना जा रहा है कि इससे देशभर के लाखों स्कूलों में सुविधाओं का स्तर सुधरेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि समाज में मासिक धर्म से जुड़े मिथकों को भी तोड़ने में मदद मिलेगी।