रांची: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाली राशन सब्सिडी को लेकर रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रेलवे बोर्ड ने देशभर के 1,82,283 सेवारत रेलकर्मियों की पहचान की है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के संभावित लाभार्थी हैं। अब इन कर्मचारियों के राशन कार्ड और सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने की पात्रता की जांच की जाएगी। इस जांच के दायरे में रांची रेल मंडल भी शामिल है।
रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर को जारी किया आदेश
रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में 11 नवंबर को पत्र जारी किया था। इसमें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से मिली जानकारी का हवाला दिया गया है। पत्र के मुताबिक, अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मियों को NFSA के तहत राशन सब्सिडी का लाभ लेने की पात्रता नहीं है।
इसी आधार पर रेलवे के सभी जोनल कार्यालयों और उत्पादन इकाइयों को अपने कर्मचारियों के राशन कार्ड की स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया गया है।
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अपात्र कर्मचारियों को सरेंडर करना होगा राशन कार्ड
रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय ने 16 नवंबर को सभी विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों को आदेश जारी किया है। इसमें कर्मचारियों को नियमों की जानकारी देने और अपात्र होने की स्थिति में NFSA राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए जागरूक करने को कहा गया है।
जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि रेलकर्मी या उनके परिवार के सदस्य राशन कार्ड के जरिए सरकारी सब्सिडी का लाभ तो नहीं उठा रहे हैं।
सब्सिडी नहीं लेने वालों को देना होगा घोषणा पत्र
रेलवे प्रशासन ने जांच की प्रक्रिया में घोषणा पत्र को भी शामिल किया है। जो कर्मचारी राशन सब्सिडी का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनसे निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र लिया जाएगा।
रेलवे प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत अपात्र कर्मचारी सरकारी राशन सब्सिडी का लाभ न उठाएं। अब इस निर्देश के बाद रांची रेल मंडल समेत देशभर के रेलवे कर्मचारियों के राशन कार्ड की पात्रता की जांच की जाएगी।
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