रांची : सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई में झारखंड सरकार को बड़ा झटका आने वाले दिनों में लग सकता है क्योंकि बीते 18 अगस्त को मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि झारखंड में वर्तमान डीजीपी की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध व सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के तीनों फैसलों की अवहेलना करते हैं.
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बता दें कि बुधवार 2 सितंबर को डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में आंशिक सुनवाई हुई थी और इस दौरान झारखंड सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट नहीं मिलने का हवाला देते हुए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर निर्धारित की.
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साल 2006 के फैसले का उल्लंघन
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 2006 के ऐतिहासिक फैसले प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ से जुड़ा हुआ है, जिसमें देश भर में पुलिस प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण सुधारों का प्रावधान किया गया था। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्यों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा गठित तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पैनल में से एक नियमित डीजीपी का चयन करना होगा, न कि तदर्थ या कार्यवाहक नियुक्ति के माध्यम से। चयनित डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होना अपेक्षित है, जो न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।
एमिकस क्यूरी को निर्देश
18 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी को सौंप दिए और मामले का आकलन करने के लिए कहा था। एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया है। हालांकि, झारखंड सरकार को इसकी प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ऐसे में रिपोर्ट की सामग्री कार्यवाही के अगले चरण में एक महत्वपूर्ण कारक बन सकती है, खासकर अगर यह राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया या सर्वोच्च न्यायालय के पहले के निर्देशों के अनुपालन के बारे में प्रश्न उठाती है।
राज्य सरकार को नोटिस
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े विवाद में झारखंड सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। राज्य से यह स्पष्टीकरण देने को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पुलिस सुधार दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक पैनल तैयार करने के लिए योग्य अधिकारियों के नाम यूपीएससी को क्यों नहीं भेजे गए। अदालत के हस्तक्षेप से झारखंड में पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के तरीके पर फिर से ध्यान गया है और यह सवाल भी उठा है कि क्या राज्य की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित ढांचे के अनुरूप है।
बाबूलाल मरांडी ने दी थी चुनौती
बता दें कि साल 2025 में तत्कालीन आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने के बाद भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के ‘डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, झारखंड (हेड ऑफ़ पुलिस फ़ोर्स) सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट रूल्स, 2025’ को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दायर की थी, एक झारखंड उच्च न्यायालय में और दूसरी सर्वोच्च न्यायालय में।
उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए डीजीपी नियुक्ति नियमों की वैधता को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में, मरांडी ने डीजीपी के चयन के लिए गठित समिति के सदस्यों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना से संबंधित याचिका खारिज कर दी। साथ ही, उसने झारखंड के डीजीपी नियुक्ति नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

