रांची : एमएमडीआर संशोधन विधेयक (खनिज विधेयक) के खिलाफ राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलायेगी. सात अक्तूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तिथि तय की जायेगी कि किस दिन सत्र का आयोजन किया जायेगा. बताया गया कि यह दो दिवसीय सत्र होगा. पूर्व में पांच और छह अक्तूबर को दो दिनों का विशेष सत्र आहुत करने का प्रस्ताव कैबिनेट विभाग को भेजा गया था.
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25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाना था. पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी की दुर्घटना में निधन होने के कारण राज्य सरकार ने इस कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया था. जिसके कारण प्रस्ताव कैबिनेट विभाग में रह गया. संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि राज्य सरकार एमएमडीआर बिल का विरोध करती है. यही वजह है कि दो दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है. अब सात अक्तूबर को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में ही विशेष सत्र की तिथि तय की जायेगी.
राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित कर एमएमडीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी. इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जायेगा. सेस वसूली राज्य का स अधिकार है. यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है. राज्य के लोग खनन र से विस्थापन व प्रदूषण का दंश झेलते र हैं, तो सेस वसूली का अधिकार भी राज्य के पास होना ही चाहिए.
