रांची : झारखंड सरकार द्वारा पेश वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट राज्य के समावेशी विकास और किसानों-महिलाओं की सशक्त भागीदारी पर केंद्रित वताया जा रहा है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री नेहा तिर्की ने कहा कि यह बजट राज्यवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कुल। लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 4 हजार 884 करोड़ 20 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री नेहा तिर्की ने कहा कि केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग की कमी के वावजूद झारखंड आंतरिक संसाधनों के बल पर आगे बढ़ रहा है और यह बजट आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण में मील का पत्थर सावित होगा।
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महिला किसानों पर विशेष फोकस
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बजट में सभी जाति-धर्म-वर्ग को साथ लेकर चलने का संकल्प झलकता है और इसमें जमीनी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में देखते हुए ‘महिला किसान खुशहाली योजना शुरु की है। इस योजना के तहत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग, आधुनिक तकनीक और ऑफलाइन-ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 17 विभागों की 232 योजनाओं को समाहित करते हुए 34,211 करोड़ 27 लाख रूपये का जेंडर बजट तैयार किया गया है।
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
राज्य सरकार ने किसानों को ऋणमुक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास को प्राथमिकता दी है। अद्यतन आवधिक श्रमवल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार कृषि क्षेत्र में टोजगार 44.3 प्रतिशत से बढ़कर 50.4 प्रतिशत हो गया है। विरसा वीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना का बजट 95 कटरोड़ से बढ़ाकर 145 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
कृषि और सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा
बंजर भूमि टाइस फैलो एवं जल निधि उपयोजना के तहत तालाबों के गहरीकरण/जीर्णोद्धार के लिए 475.50 कटरोड़ रुपये प्रस्तावित।
कृषि समृद्धि योजना (सोट ऊर्जा आधारित) के लिए 75 करोड़ रुपये।
कृषि यंत्र वितरण योजना के लिए 80 करोड़ रुपये।
झारखंड राज्य मिलेट मिशन के लिए 25 करोड़ रुपये।
नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना के लिए 19.88 करोड़ रुपये।
राज्य उद्यान विकास योजना के लिए 245.80 करोड़ रुपये।
पशुधन और दुग्ध विकास को बल
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 481.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत गिरिडीह और सरायकेला में 50-50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की नई डेयरी तथा रांची में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित करने की योजना है।
भंडारण और विपणन ढांचा गजबूत होगा
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड रुपये रखे गए हैं। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कॉपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स सह सोलर आधारित कोल्ड रूम के निर्माण के लिए 162.20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। राज्य में 48 गोदाम (100 MT), 24 गोदाम (500 MT) और 72 गोदाम (2500 MT) निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिस पर 160.26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मत्स्य विकास एवं जलाशय जीणोंद्धार योजना के लिए 106 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

