नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका-इजराइल व ईरान के बीच जारी संघर्ष को लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश में पेट्रोलियम और अन्य जरूरी संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की गई।
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उच्चस्तरीय बैठक में कई मंत्री शामिल
इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और रेल व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और उर्वरकों (फर्टिलाइजर्स) की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि देश में इन आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स और वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए।
ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने की तैयारी
सरकार ने साफ किया कि मौजूदा वैश्विक हालात के बावजूद देश में ईंधन और ऊर्जा की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों और आयात व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। स्थिति को संभालने के लिए भारत में लगातार कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति हो रही है। अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर एक कार्गो जहाज मेंगलुरु पोर्ट पहुंचा है, वहीं रूस से भी कच्चे तेल का एक जहाज भारत आया है। पिछले सात दिनों में करीब पांच जहाज समुद्री मार्ग से तेल और गैस लेकर देश पहुंच चुके हैं।
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लोगों को नहीं होगी परेशानी
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय हालात का असर आम जनता पर न पड़े। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। केंद्र सरकार पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर आगे भी इसी तरह की उच्चस्तरीय बैठकें कर हालात की समीक्षा की जाएगी।
