रांची: डुमरी विधायक व जेएलकेएम नेता जयराम महतो ने चर्चित आदिवासी नेत्री व पूर्व जेएलकेएम नेता निशा भगत की खुदकुशी मामले की निष्पक्ष जांच व दर्ज एफआईआर में पुलिस अधिकारी का नाम नहीं रखने को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अपने फेसबुक हैंडल पर पोस्ट में उन्होंने इस बारे में लिखा,” को लेकर सवाल खड़े आदिवासी समाज की फाइटर नेत्री निशा भगत की आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच शुरू होने से पहले ही सरकार और पुलिस प्रशासन का रवैया सवालों के घेरे में है. घटना के 4 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस की धीमी जांच, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी, केस से आरोपी का नाम हटाने की खबर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है.”
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उन्होंने आगे लिखा, “पिठोरिया थाना में दर्ज FIR से थाना प्रभारी का नाम हटा दिया गया और उन्हें अज्ञात की श्रेणी में डाल दिया गया. जबकि इसकी जानकारी पीड़ित परिवार को क्यों नहीं दी गई ? जब पिता के शिकायत में नामजद FIR दर्ज है, तो सभी आरोपी के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है ? आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है ?”
“मामले में थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर देने से निशा भगत को इंसाफ मिल जाएगा ? इतने गंभीर मामले में सरकार दोहरा चरित्र दिखा रही है. FIR में थाना प्रभारी का नाम दोबारा दर्ज उनकी भूमिका को लेकर कड़ाई से पूछताछ की जाए. निशा भगत ने खुद लाइव आकर अपनी पीड़ा और कई लोगों के नाम उजागर किए थे, तो अब तक उन सभी पहलुओं पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई ?”
“अब SIT जांच की बात करने का कोई मायने नहीं रह जाता है. सरकार वास्तव में निशा भगत को न्याय दिलाना चाहती है, तो बिना विलंब किए CBI जांच की अनुशंसा करे. मामले का दूध का दूध, पानी का पानी हो. आखिर सरकार CBI जांच से पीछे क्यों हट रही है ? क्या निशा भगत को न्याय दिलाने के बजाय मामला ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है ? क्या नामजद आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे और पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकता रहेगा ?”
“आत्महत्या के लिए मजबूर करने और मानसिक प्रताड़ना से जुड़े सबूतों को सोशल मीडिया से हटाए जा रहे है. आखिर ये सबूत क्यों हटाए जा रहे है ? क्या सच्चाई सामने आने से रोकने की कोशिश की जा रही है ? इसके आलावा वह भू-माफिया कौन है, जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है ? ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? सोशल मीडिया पोस्ट, चैट समेत अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित कर फॉरेंसिक जांच कराई जाए. ताकि मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े हर पहलू की सच्चाई सामने आ सके और कोई भी दोषी बच न पाए…”
