कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बहुचर्चित आरजी कर कांड में बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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किन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि कोलकाता पुलिस के तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को निलंबित किया गया है। सरकार का कहना है कि आरजी कर मामले में इन अधिकारियों की भूमिका और प्रशासनिक कार्रवाई की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विभागीय जांच शुरू करने की घोषणा
नवान्न में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आरजी कर कांड की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए विभागीय जांच शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार सख्त रुख अपनाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार पहले ही इस मामले की जांच के लिए आयोग गठित करने की बात कह चुकी है। हालांकि आयोग के गठन को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है।
चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था मामला
आरजी कर कांड हालिया विधानसभा चुनाव में भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा। पीड़िता की मां ने इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने इस मामले को लेकर तत्कालीन सरकार को घेरा था। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि नई सरकार जनता को न्याय दिलाने और प्रशासन में जवाबदेही तय करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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महिला सुरक्षा पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में साफ कहा कि महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। सरकार की इस कार्रवाई को आरजी कर मामले में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।


