Wednesday, November 18, 2026

रिम्स जमीन घोटाला मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, ACB के हत्थे चढ़े तत्कालीन LRDC, CO समेत 6 अधिकारी

रांची: झारखंड सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी की सूचना है. मिली जानकारी के अनुसार रिम्स जमीन घोटाला मामले में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के पूर्व एलआरडीसी, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार, शहर अंचल के सीओ समेत 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, मंगलवार देर शाम एसीबी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इन अधिकारियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई.

इन अधिकारियों की हुई गिरफ्तारी

एसीबी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार रिम्स जमीन घोटाले में रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता (एलआरडीसी) मनोज कुमार रंजन, तीन तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे शामिल हैं. इसके अलावा बड़गाईं अंचल के तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और शहर अंचल के तत्कालीन सीओ राजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है. जांच के दौरान एसीबी को इन पदाधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचने और निजी आर्थिक लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के ठोस साक्ष्य मिले हैं.

कांड संख्या 01/2026 में हुई कार्रवाई

एसीबी ने यह कार्रवाई रांची एसीबी थाना कांड संख्या 01/2026 (दिनांक 05.01.2026) के तहत की गयी है. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 120(बी), 109 (यथा संशोधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 336, 338, 340, 61, 49) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज है.

अभियोजन स्वीकृति के बाद हुई गिरफ्तारी

एसीबी मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. इससे पहले घोटाले में राजस्व और निबंधन विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद एसीबी ने अप्रैल माह में ही सरकार से इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति मांगी थी. स्वीकृति और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद मंगलवार को एसीबी ने इन छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया. सभी आरोपियों को बुधवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया जा सकता है और इस दौरान आगे की पूछताछ को लेकर एसीबी कोर्ट से इन अधिकारियों की रिमांड मांग सकती है.

9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला

यह घोटाला रिम्स के लिए वर्षों पहले अधिग्रहित की गयी कुल 9.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है. इसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है. वर्ष 1968-69 में ही सरकार ने इस जमीन का अधिग्रहण कर मूल रैयतों को मुआवजा दे दिया था. लेकिन एक संगठित सिंडिकेट ने सरकारी अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की इस सरकारी जमीन को हड़पने की साजिश रची.

इसके लिए पहले फर्जी वंशावली बनायी गयी और फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज के जरिये सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर इसे निजी जमीन बना दिया गया. बाद में इस जमीन पर अवैध रूप से मकान और अपार्टमेंट भी बना दिये गये, जिन्हें झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त कराया गया था.

अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी

हाइकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस मामले में एसीबी अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इससे पहले सात अप्रैल को एसीबी ने फर्जी वंशावली बनानेवाले राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाले चैतन कुमार और दलाल राजेश कुमार झा को गिरफ्तार किया था.

इसके बाद 28 जून को अवैध जमीन पर अपार्टमेंट बनानेवाले और कोकर स्थित रॉयलओक के संचालक शुभम साबू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. बाद में वह हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गये. एसीबी शुरुआती चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. वहीं, मामले का एक अन्य आरोपी प्रमोद कुमार महतो अब भी फरार चल रहा है.

एयर नाऊ स्पेशल

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