धनबाद। कोयला उत्पादन से झारखंड के सरकारी खजाने को बड़ी कमाई हुई है। अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने देश के अलग-अलग राज्यों के सरकारी खजाने में कुल 4,173.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इसमें अकेले झारखंड को 1,909.98 करोड़ रुपये मिले हैं। इस तरह कुल भुगतान में झारखंड की हिस्सेदारी करीब 45.7 प्रतिशत रही।
राजस्व प्राप्त करने के मामले में झारखंड देश के सभी राज्यों में पहले स्थान पर रहा। खास बात यह है कि कोयले से मिलने वाले कुल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा अकेले झारखंड के खाते में गया है।
Highlights:
ओडिशा दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर
कोल इंडिया की ओर से राज्यों को किए गए भुगतान में ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा। ओडिशा को अक्टूबर में 719.20 करोड़ रुपये मिले। वहीं मध्य प्रदेश को 588.92 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ को 445.63 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 328.78 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 136.30 करोड़ रुपये मिले। उत्तर प्रदेश को 43.17 करोड़ और असम को 1.71 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
झारखंड को किन मदों से मिली कितनी राशि?
झारखंड को मिले कुल 1,909.98 करोड़ रुपये में अलग-अलग मदों की हिस्सेदारी रही।
- रॉयल्टी : 524.17 करोड़ रुपये
- जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) : 150.71 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) : 15.52 करोड़ रुपये
- अन्य मद : 765.47 करोड़ रुपये
- CGST : 81.41 करोड़ रुपये
- SGST : 81.41 करोड़ रुपये
- IGST : 291.29 करोड़ रुपये
इन सभी मदों को मिलाकर झारखंड को कुल 1,909.98 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ।
अक्टूबर में कुल 1,440 करोड़ रुपये की रॉयल्टी
अक्टूबर 2026 में सभी राज्यों को कुल 1,440.85 करोड़ रुपये रॉयल्टी के रूप में मिले। इसके अलावा जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के तहत 433.96 करोड़ और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) के तहत 43.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
वहीं जीएसटी के तहत CGST में 338.32 करोड़, SGST में 246.17 करोड़ और IGST में 831.01 करोड़ रुपये दर्ज किए गए।
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