Sunday, November 22, 2026

बिहार में 2006 से 2021 तक बहाल शिक्षकों के सर्टिफिकेट की फिर होगी जांच, सर्टिफिकेट फर्जी मिले तो जाएगी नौकरी, दर्ज होगी FIR

Bihar Teacher News: बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है. राज्य में 2006 से 2021 के बीच नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल सभी शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की दोबारा गहन जांच होगी. इसके दायरे में बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक भी आएंगे. इनके लंबित प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा. जांच में गड़बड़ी मिलने पर नौकरी समाप्त करने से लेकर एफआईआर तक की कार्रवाई होगी.

नियुक्ति की समय पर योग्यता नहीं तो खत्म होगी नौकरी 

शिक्षा विभाग निदेशक कुमार पांडेय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक की नियुक्ति की निर्धारित तारीख पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर उसकी सेवा तत्काल समाप्त की जाएगी.

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यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी शिक्षक ने जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है, तो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. विभाग ने सभी जिलों को प्रमाण-पत्रों की जांच और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने को कहा है.

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निगरानी जांच में फर्जी पाए गए प्रमाण-पत्र, फिर भी नौकरी कर रहे शिक्षक

इस जांच अभियान के पीछे पुरानी नियुक्तियों में सामने आई गड़बड़ियां भी बड़ी वजह हैं. निगरानी जांच के दौरान कई शिक्षकों के प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए थे. इसके बावजूद कुछ नियोजन इकाइयों ने संबंधित शिक्षकों को सेवा से मुक्त नहीं किया. ऐसे कई शिक्षक अब भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं. कुछ मामलों में तो वेतन भुगतान को लेकर अदालतों में भी दावे किए जा रहे हैं. शिक्षा विभाग अब इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहता है.

सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेशों का भी मामला

शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच और लंबित मामलों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेश भी महत्वपूर्ण हैं. पटना हाईकोर्ट में रंजीत पंडित एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर 25 अगस्त 2015 को सुनवाई हुई थी.

इस मामले में हाईकोर्ट ने निगरानी विभाग को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था. इसके बाद भी कई मामलों में कार्रवाई लंबित रही. अब शिक्षा विभाग ने पुराने मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के लिए जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं.

पुरानी बहाली के साथ नई नियुक्तियों के प्रमाण-पत्र भी जांच के दायरे में आ रहे 

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई सिर्फ पुरानी नियोजन इकाइयों तक सीमित नहीं है. नई बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के लंबित प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा.

इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वालों की पहचान करना है. विभाग चाहता है कि जिन मामलों में पहले से गड़बड़ी सामने आ चुकी है, उनका निपटारा जल्द हो. साथ ही नई नियुक्तियों में भी प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में देरी न हो.

एयर नाऊ स्पेशल

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