रांची: झारखंड में सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) की नियुक्ति से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है. अदालत के आदेश के बाद अब याचिकाकर्ता मिथु सेन नंदी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा तय कर दी है. अदालत ने JSSC को छह सप्ताह के भीतर अभ्यर्थी के नाम की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजने और राज्य सरकार को अनुशंसा मिलने के चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है.
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इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ में हुई. याचिका मिथु सेन नंदी बनाम झारखंड राज्य के मामले से संबंधित थी. इसमें अभ्यर्थी ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अपनी उम्मीदवारी पर लगाई गई आपत्ति को चुनौती दी थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली और संबंधित विभागों को नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया.
विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत किया था आवेदन
दरअसल, मिथु सेन नंदी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन किया था. उन्होंने कक्षा 6 से 8 तक के गणित एवं विज्ञान विषय के पद पर अपनी दावेदारी पेश की थी. भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित लिखित परीक्षा में वह सफल रहे थे. इसके बाद आयोग ने उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया.
लिखित परीक्षा में सफलता के बाद अभ्यर्थी को उम्मीद थी कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद चयन प्रक्रिया में उनका नाम आगे बढ़ेगा. लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान JSSC की ओर से उनकी उम्मीदवारी पर दो आपत्तियां दर्ज की गईं. आयोग का कहना था कि अभ्यर्थी के पास तीन वर्षीय स्नातक डिग्री नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने जाति प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किया है.
इन आपत्तियों के कारण उनकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. इसके बाद अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आयोग की ओर से उठाई गई आपत्तियों को चुनौती दी.
अभ्यर्थी ने अदालत में क्या दलील दी?
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि अभ्यर्थी ने बर्दवान विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है. इसलिए शैक्षणिक योग्यता को लेकर आयोग की आपत्ति उचित नहीं है.
जाति प्रमाण पत्र के मामले में भी याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अभ्यर्थी ने आयोग की ओर से तय की गई आपत्ति निराकरण की समय-सीमा के भीतर ही अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया था. यानी दस्तावेजों से जुड़ी दोनों आपत्तियों का जवाब अभ्यर्थी की ओर से दिया जा चुका था.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जब अभ्यर्थी ने विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की थी और जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए थे, तब उनकी उम्मीदवारी को रोकना उचित नहीं था. इसके बावजूद आयोग ने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई.
हाईकोर्ट ने JSSC और राज्य सरकार के लिए तय की समय-सीमा
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली. अदालत ने JSSC को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर मिथु सेन नंदी के नाम की नियुक्ति के लिए अनुशंसा राज्य सरकार को भेजे.
इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को भी स्पष्ट निर्देश दिया है. सरकार को JSSC से अनुशंसा प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को संबंधित पद पर नियुक्त करना होगा.
इस तरह अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया के दोनों चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी है. पहले आयोग को छह सप्ताह में अपनी अनुशंसा भेजनी होगी. इसके बाद राज्य सरकार को अगले चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति की कार्रवाई पूरी करनी होगी.
सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है मामला
झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत शुरू की गई थी. इस भर्ती में अलग-अलग कक्षाओं और विषयों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे. कक्षा 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के पदों के लिए भी चयन प्रक्रिया आयोजित की गई थी.
इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनकी उम्मीदवारी दस्तावेज सत्यापन के दौरान दर्ज आपत्तियों के कारण प्रभावित हुई है. हालांकि, अदालत का यह आदेश सीधे तौर पर याचिकाकर्ता मिथु सेन नंदी से संबंधित है. इसे सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लागू होने वाला सामान्य आदेश नहीं माना जाना चाहिए.
फिलहाल इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए JSSC और राज्य सरकार, दोनों की जिम्मेदारी तय कर दी है. अब आयोग को छह सप्ताह और राज्य सरकार को अनुशंसा मिलने के बाद चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई करनी होगी. इस आदेश से मिथु सेन नंदी की सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.

