इन अधिकारियों की हुई गिरफ्तारी
कांड संख्या 01/2026 में हुई कार्रवाई
अभियोजन स्वीकृति के बाद हुई गिरफ्तारी
एसीबी मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. इससे पहले घोटाले में राजस्व और निबंधन विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद एसीबी ने अप्रैल माह में ही सरकार से इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति मांगी थी. स्वीकृति और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद मंगलवार को एसीबी ने इन छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया. सभी आरोपियों को बुधवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया जा सकता है और इस दौरान आगे की पूछताछ को लेकर एसीबी कोर्ट से इन अधिकारियों की रिमांड मांग सकती है.
Highlights:
9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला
यह घोटाला रिम्स के लिए वर्षों पहले अधिग्रहित की गयी कुल 9.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है. इसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है. वर्ष 1968-69 में ही सरकार ने इस जमीन का अधिग्रहण कर मूल रैयतों को मुआवजा दे दिया था. लेकिन एक संगठित सिंडिकेट ने सरकारी अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की इस सरकारी जमीन को हड़पने की साजिश रची.
इसके लिए पहले फर्जी वंशावली बनायी गयी और फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज के जरिये सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर इसे निजी जमीन बना दिया गया. बाद में इस जमीन पर अवैध रूप से मकान और अपार्टमेंट भी बना दिये गये, जिन्हें झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त कराया गया था.
अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी
हाइकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस मामले में एसीबी अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इससे पहले सात अप्रैल को एसीबी ने फर्जी वंशावली बनानेवाले राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाले चैतन कुमार और दलाल राजेश कुमार झा को गिरफ्तार किया था.
इसके बाद 28 जून को अवैध जमीन पर अपार्टमेंट बनानेवाले और कोकर स्थित रॉयलओक के संचालक शुभम साबू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. बाद में वह हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गये. एसीबी शुरुआती चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. वहीं, मामले का एक अन्य आरोपी प्रमोद कुमार महतो अब भी फरार चल रहा है.

