रांची: झारखंड में कैंसर की जांच एवं उपचार व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। भारत सरकार के औषधि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुकी है।
Highlights:
इसे भी पढ़ें : रांची में चोरी की घटनाओं का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार; 3.70 लाख रुपये के जेवर बरामद
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज केवल इसलिए नहीं रुकना चाहिए कि किसी गरीब परिवार के पास महंगी दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं हैं। झारखंड में बड़ी आबादी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की है। ऐसे परिवारों के लिए कैंसर के इलाज में लाखों रुपये खर्च करना बेहद मुश्किल होता है। कई बार परिवार अपनी जमा-पूंजी, जमीन और संपत्ति तक बेचने को मजबूर हो जाते हैं। एक चिकित्सक होने के नाते मैं मरीजों की इस पीड़ा को अच्छी तरह समझता हूं। मेरा प्रयास है कि पैसे की कमी किसी मरीज के इलाज में बाधा न बने।
137 कैंसर दवाइयों की कीमतों में बड़ी राहत
इस व्यवस्था के तहत दवाइयों की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) में दवा के अनुसार भारी कमी की जा रही है। कई दवाइयों की कीमतों में 50 से 75 प्रतिशत तक की कमी संभव हुई है। कुछ दवाओं में इससे भी अधिक कटौती दर्ज की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए झारखंड में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए SOP तैयार करने तथा संबंधित अधिकारियों, अस्पतालों, दवा कंपनियों और दवा विक्रेताओं को आवश्यक निर्देश देने की पहल की है, ताकि नई कीमतों का लाभ सीधे मरीजों तक पहुंचे।
दो प्रमुख कैंसर दवाइयों की कीमतों में ऐतिहासिक कमी
1. PALBACE PRO (Palbociclib)
– पहले बताई गई कीमत: ₹41,000
– नई बताई गई कीमत: ₹2,700
– उपयोग: विशेष प्रकार के स्तन कैंसर के उपचार में।
2. ABIROW (Abiraterone)
– पहले बताई गई कीमत: ₹45,000
– नई बताई गई कीमत: ₹4,000
– उपयोग: प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में।
इन दवाओं की वास्तविक कीमत संबंधित स्ट्रेंथ, पैक और संशोधित MRP के अनुसार होगी। निश्चित तौर पर यह राहत कैंसर मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक मदद साबित हो सकती है।
भारत सरकार के समक्ष उठाया गया था मुद्दा
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि उन्होंने कैंसर की महंगी दवाइयों का मुद्दा पहले भी भारत सरकार के समक्ष उठाया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी उन्होंने झारखंड की आर्थिक स्थिति और यहां के गरीब मरीजों की परेशानियों से अवगत कराया था।
उन्होंने कहा था कि झारखंड जैसे राज्य में कैंसर की महंगी दवाइयां गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर हैं। दवा कंपनियों द्वारा अधिक कीमत वसूले जाने से मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। ऐसे में दवाइयों की कीमतों को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार की नई व्यवस्था मरीजों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हमारा प्रयास है कि झारखंड में इसका सही तरीके से पालन हो और किसी भी मरीज से निर्धारित MRP से अधिक कीमत न वसूली जाए।
CT Scan और PET-Scan मशीनें
कैंसर के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में आधुनिक जांच सुविधाएं विकसित करने की योजना पर काम करने की बात कही है। इसके तहत सभी सदर अस्पतालों में CT Scan और PET-Scan मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की जा रही है। साथ ही जिला स्तर पर कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, ताकि बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही पहचान हो सके और मरीजों का इलाज बिना देरी शुरू किया जा सके।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि कैंसर की जांच के लिए किसी गरीब मरीज को रांची या दूसरे बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। जिला स्तर पर ही आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध हों। कैंसर की पहचान पहले और इलाज तुरंत, यही हमारी प्राथमिकता है।” उन्होंने कहा कि कैंसर के शुरुआती चरण में पहचान होने से मरीजों को समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। राज्य के प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है।
जागरूकता और शुरुआती इलाज पर विशेष जोर
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंसर स्क्रीनिंग को मजबूत करने, महिलाओं में स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर की जांच को बढ़ावा देने तथा अन्य प्रकार के कैंसर की समय पर पहचान के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का लक्ष्य है कि जिला स्तर पर संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ अस्पतालों से जोड़ा जाए और जांच रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र उपचार शुरू कराया जाए।
बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का संकल्प
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पष्ट मार्गदर्शन है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को उचित, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं स्वयं एक चिकित्सक हूं। मरीजों की तकलीफ और उनके परिवारों की आर्थिक परेशानियों को समझता हूं। मेरी कोशिश है कि झारखंड में कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। हमारा उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारकर मरीजों को उसका लाभ दिलाना है।”
उन्होंने आगे कहा कि कैंसर की दवाइयों को सस्ता करने से लेकर जिला स्तर पर आधुनिक जांच सुविधाएं विकसित करने तक, स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। हमारा प्रयास है कि झारखंड स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो।
