रांची : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी जेबीवीएनएल ने पांच अधिकारियों का सोमवार देर शाम तबादला कर दिया। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर कार्यपालक अभियंता स्तर के इन अधिकारियों को तत्काल नए पदस्थापित स्थानों पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
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निगम मुख्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत रांची पूर्वी, रांची केंद्रीय, डोरंडा और चतरा विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में पदस्थापन में बदलाव किया गया है. जारी अधिसूचना के अनुसार डोरंडा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार को विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के रूप में पदस्थापित किया गया है।
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इन्हें मिली जिम्मेदारी
इसके अलावा विद्युत कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार सिंह को चतरा से स्थानांतरित कर डोरंडा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. इसी तरह राजेश कुमार मंडल को रांची पूर्वी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से स्थानांतरित कर निगम मुख्यालय, रांची में वरीय प्रबंधक (तकनीकी), गवर्नमेंट एंड हाई वैल्यू कंज्यूमर के पद पर पदस्थापित किया गया है. उन्हें निगम मुख्यालय स्थित जन समस्या निवारण केंद्र के कार्यों के अलावा रांची के पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी भी दी गयी है.
ये अधिकारी भी बदले गए
इसी तरह निगम मुख्यालय में वरीय प्रबंधक (तकनीकी) और जन समस्या निवारण केंद्र में कार्यरत अनुप प्रसाद को स्थानांतरित कर रांची केंद्रीय विद्युत आपूर्ति प्रमंडल का कार्यपालक अभियंता बनाया गया है. वहीं, विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार भगत को रांची केंद्रीय विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से स्थानांतरित कर रांची पूर्वी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल का कार्यपालक अभियंता नियुक्त किया गया है. निगम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी अधिकारियों का नया पदस्थापन तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
दुर्गा पूजा के दौरान तबादले पर उठे सवाल
ऐन दुर्गा पूजा के दौरान केवल पांच अधिकारियों के तबादले से निगम की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। खासकर तब जब महज कुछ दिनों पहले ही सीएम हेमंत सोरेन से विभिन्न दुर्गा पूजा आयोजन समितियों से मुलाकात के दौरान सीएम ने आयोजन समितियों को यह भरोसा दिलााय था कि पूजा के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी और इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में ऐन पूजा के दौरान कार्यपालक अभियंताओं के तबादले से नए अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्र और वहां मौजूद व्यवस्था को समझने में कम समय मिलेगा। इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता।
