रांची: गुमला जिले में बीते दिनों 13 वर्षीय आदिवासी छात्रा संग दुष्कर्म व बाद में इलाज के दौरान रिम्स में हुई मौत मामले की जांच को लेकर दो सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है. मामले की जांच स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की विशेष सचिव IAS नेहा अरोड़ा और जैप-02 की कमांडेंट IPS सरोजिनी लकड़ा करेंगी। जांच समिति को तीन दिनों के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
Highlights:
इसे भी पढ़ें : PMLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ CM हेमंत सोरेन फिर पहुंचे हाईकोर्ट, मेन्टेनेबिलिटी पर मंगलवार को होगी सुनवाई
ये हुई थी घटना
बता दें कि गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में घर के बाहर बीते दिनों अचेत और घायल अवस्था में मिली 13 वर्षीय छात्रा की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस संबंध में छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया था कि 24 सितंबर की शाम छात्रा को कुछ अज्ञात लोग उठाकर ले गए थे. बाद में वह घर के बाहर अचेत अवस्था में मिली. परिजनों ने उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.
परिजनों के दावों के अनुसार गंभीर हालत में नाबालिग को पहले कोलेबिरा, फिर सिमडेगा और उसके बाद सदर अस्पताल गुमला ले जाया गया. इस दौरान उसकी स्थिति और गंभीर होती गई, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया. रिम्स में इलाज के दौरान 25 सितंबर को देर रात उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
जांच के मुख्य बिदु
जांच समिति सभी संबंधित अस्पतालों के चिकित्सा रिकॉर्ड, रेफरल नोट, पुलिस रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विस्तृत जांच करेगी तथा गवाहों व अधिकारियों से पूछताछ करेगी. इस दौरान घटना की पृष्ठभूमि, तथ्यों की सत्यता और पीड़िता के माता-पिता व परिजनों के बयान दर्ज कर उनका परीक्षण करना के अलावा मामले में जांच में पुलिस कार्रवाई की समीक्षा भी होगी. पुलिस को घटना की सूचना कब और कैसे मिली, प्राथमिक दर्ज करने में कोई देरी तो नहीं हुई और अनुसंधान की पूरी विधिक प्रक्रिया में किसी स्तर पर लापरवाही या चूक हुई या नहीं, इसकी जिम्मेदारी तय करना.
इसके अलावा इलाज में देरी व कोलेबिरा, सिमडेगा सदर, गुमला सदर और रिम्स में हुए इलाज, रेफरल की परिस्थितियों और समय के अंतर की जांच करना. इलाज या एम्बुलेंस और परिवहन में हुई किसी भी देरी की वजहों की पड़ताल की जाएगी. यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा काम में लापरवाही, देरी या अनियमितता पाई जाती है, तो उसकी स्पष्ट जिम्मेदारी तय कर उचित कार्रवाई की अनुशंसा करना. साथ ही पोक्सो अधिनियम और यौन उत्पीड़न पीड़िता नाबालिग के इलाज से जुड़े तय सरकारी निर्देशों का पालन हुआ या नहीं, इसकी जांच करना शामिल है।
