रांची: झारखंड संयुक्त सिविल सेवा (JPSC) में कथित गड़बड़ी और धांधली के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 सितबर को अगली सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यह मामला पहले 24 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था लेकिन अब इस PIL पर सुनवाई की तिथि 28 सितंबर दिखाई जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकान्त, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच में यह जनहित याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
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सोमवार को यह केस सुनवाई के लिए 57वें मामले के रूप में सूचीबद्ध हुआ है. अब तक हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई कि मामले की जांच CBI को सौंपी जाए या फिर किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए. यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर की गई है. इस मामले में JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की ओर से दो हस्तक्षेप याचिकाएं भी दायर की गई है. अब सबकी निगाहें सोमवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं.
