रांची: झारखंड सरकार ने 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा को रद्द करने व टीडीपीएल एजेंसी की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की जगह हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने का प्रस्ताव छात्रों को देने का ऐलान किया है. सरकार की ओर से गठित मंत्री समूह में शामिल मंत्री सुदिव्य कुमार ने रविवार शाम सूचना भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में यह ऐलान करते हुए आंदोलनरत छात्रों से 10 अगस्त को होने वाले विधानसभा मार्च कार्यक्रम को वापस लेने की अपील की है. इस मौके पर मंत्री समूह में शामिल मंत्री दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव भी मौजूद थे.
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सीजीएल परीक्षा पर बोले मंत्री
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा व नियुक्ति को रद्द करने की मांग पर प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है, ऐसे में इस परीक्षा प्रक्रिया या परिणाम को रद्द करने का फैसला केवल झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर ही होगा, ऐसे में हाईकोर्ट के इस संबंध में कोई दिशा निर्देश मिलने के बाद ही सरकार कोई फैसला ले सकती है, यह स्थिति छात्रों को बताई गई लेकिन वह इसे रद्द करने की मांग पर अड़े थे, जिसके कारण वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी.
सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीर
प्रेस कांफ्रेंस में मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि छात्रों की मांगों को सरकार गंभीरता से ले रही है। आंदोलनरत छात्रों से हठधर्मिता छोड़ आंदोलन को जनहित में स्थगित करने की अपील करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो सरकार छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। परीक्षा प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार आईआईएम रांची, एक्सएलआरआई जमशेदपुर व आईआईटी आईएसएम के विशेषज्ञों की मदद भी सरकार बतौर राय लेगी.
टीडीपीएल की अनियमितताओं पर कहा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में TDPL से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर मंत्री ने कहा कि एजेंसी की ओर से की गई गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना होगा. इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी। आगे इस तरह के सवाल नहीं उठें, इसके लिए व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और शिकायतों के लिए एक पोर्टल जारी करने की बात भी कही, जिसके माध्यम से पूरे झारखंड से संबंधित शिकायतों और मामलों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा।
जारी रहेगी सीआईडी जांच
14वीं JPSC परीक्षा को लेकर भी सरकार ने अपना पक्ष रखा। मंत्रियों ने कहा कि पहली और दूसरी JPSC में सामने आई कथित गड़बड़ियों को लेकर पहले CBI जांच की बात हुई थी, लेकिन अब तक जांच से कोई ठोस चार्जशीट या निर्णायक परिणाम सामने नहीं आया है। ऐसे में मौजूदा मामलों में CID की जांच जारी रहेगी और जांच को उसके तार्किक परिणाम तक पहुंचाया जाएगा। वहीं सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने कहा कि इस मामले में सरकार के निर्देश पर कार्रवाई जारी है और अभी फिलहाल 14वीं जेपीएससी परीक्षा से संबंधित गड़बड़ियों में मिली शिकायतों के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है.
