रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में झारखंड ACB ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को ACB की टीम ने बेरमो के SDO मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मनोज कुमार पहले बड़गाई अंचल में CO के पद पर तैनात थे।
Highlights:
इससे पहले 17 नवंबर की रात ACB ने IAS मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल थे।
गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन LRDC मनोज कुमार रंजन, जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार और राहुल कुमार चौबे के अलावा बड़गाई के तत्कालीन CO शैलेश कुमार और रांची शहर अंचल के तत्कालीन CO राजेश कुमार शामिल हैं।
ACB की जांच में इन अधिकारियों की भूमिका जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री, कागजात तैयार करने और सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने से जुड़ी पाई गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी की करीब 8 एकड़ और कोकर की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।
आरोप है कि इस सरकारी जमीन को फर्जी कागजात और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करके निजी जमीन दिखाने की कोशिश की गई। ACB इस मामले में जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की जांच कर रही है।
मामले में जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण भी कराया गया था। बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस निर्माण को हटा दिया गया।
हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी FIR
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ACB ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में FIR दर्ज की थी। इसके बाद से ही एजेंसी जमीन से जुड़े दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
जांच का दायरा राजस्व विभाग, निबंधन विभाग और दूसरे संबंधित विभागों तक पहुंच चुका है। पहले छह अधिकारियों की गिरफ्तारी और अब बेरमो SDO मनोज कुमार की गिरफ्तारी को इस मामले में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
फिलहाल ACB गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन के कागजात में गड़बड़ी कैसे की गई और इस पूरे मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं। आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।
हालांकि, अभी ये सभी आरोप हैं। इनकी सच्चाई जांच पूरी होने और अदालत में कानूनी प्रक्रिया के बाद ही साफ होगी।

