न्यूज डेस्क: हजारीबाग में हुए जमीन घोटाले में IAS विनय चौबे समेत कई अधिकारी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए, लेकिन विधायक प्रदीप प्रसाद के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है. जबकि वह एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में दर्ज प्राथमिकी संख्या-11/2025 में नामजद अभियुक्त हैं. प्रदीप प्रसाद हजारीबाग सदर से भाजपा के विधायक हैं. इसके साथ ही वह हजारीबाग में सबसे बड़े जमीन कारोबारी के तौर पर लोकप्रिय हैं.
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एसीबी ने 25 सितंबर 2025 को जो प्राथमिकी दर्ज की थी, उसका आधार एसीबी में दर्ज जांच संख्या- 18/2010 की पड़ताल के दौरान मिले तथ्य हैं. जांच में यह पता चला था कि हजारीबाग डीसी कार्यालय ने 16 मई 2013 को तीन प्लॉट की 31.76 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी थी. जिन तीन प्लॉटों की जमाबंदी रद्द की गई थी, उनमें 713, 776/1055 और 844/1062 व 1063 शामिल है. डीसी द्वारा जमाबंदी रद्द करने के आदेश को झारखंड सरकार ने 21 नवंबर 2013 को संपुष्ट कर दिया था.
प्राथमिकी के मुताबिक जांच में यह पाया गया कि कुल 23 दाखिल खारिज की पड़ताल में पाया गया कि इससे संबंधित मामलों का निपटारा साल 2011-12 में किया गया. यह काम षडयंत्र के तहत किया गया. साथ ही सरकार को नुकसान पहुंचाया गया.
जांच में यह भी पता चला था कि बभनवै मौजा के खाता संख्या 95 का प्लॉट संख्या-848 और खाता संख्या-73 का प्लॉट संख्या-812 की एक एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में भी गड़बड़ी की गई. इस जमीन की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री में प्रदीप प्रसाद ही पहचानकर्ता (आईडेंटिफायर) हैं. विक्रेता के रुप में धनिंद्र कुमार व निरंजन कुमार का नाम दर्ज है. जबकि जमीन खरीदने वाले का नाम विनय सिंह और स्निग्धा सिंह है. बाद में प्रदीप प्रसाद भाजपा से विधायक बन गए.
जांच में मिले तथ्यों के आधार पर एसीबी ने साल 2025 में जब प्राथमिकी दर्ज की तो तमाम जिम्मेदार अफसरों, जमीन खरीदने-बेचने वालों के अलावा विधायक प्रदीप प्रसाद को भी अभियुक्त बनाया गया. उनका पता आनंदपुरी कॉलोनी बताया गया है.

