Monday, November 16, 2026

JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई छह नई हस्तक्षेप याचिकाएं, अब तक 20 PIL दायर

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की नियुक्तियों में कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में छह नई हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत देने और मामले में पक्षकार बनाने सहित अन्य अनुरोध किए हैं। इसके साथ ही इस मामले में अब तक दाखिल हस्तक्षेप याचिकाओं की संख्या बढ़कर 20 हो गई है।

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दिल्ली के हरिशरण देवगम ने 19 अगस्त 2026 को जेपीएससी- जेएसएससी नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ में हुई थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। बाद में जस्टिस वी मोहना ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इसका कारण बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दौरान वह कुछ मामलों में झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रख चुकी हैं।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर ऐसी पीठ में सुनवाई होगी, जिसमें जस्टिस वी मोहना शामिल नहीं होंगी। इस आदेश के बाद से मामले में अब तक सुनवाई नहीं हुई है।

हालांकि, इस बीच कई लोगों ने हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल कर मामले में अपना पक्ष रखने और राहत देने का अनुरोध किया है। हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वालों में पीयूष कुमार सिंह, सविता कुमारी, केएल प्रसाद, राजेश प्रसाद और अमित कुमार चंद्रवंशी सहित अन्य लोग शामिल हैं।

एयर नाऊ स्पेशल

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