रांची: झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जारी प्रेस विज्ञप्ति पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मुर्मू की विज्ञप्ति को JMM-कांग्रेस की राजनीतिक स्क्रिप्ट करार देते हुए कहा कि राहुल मुर्मू अब झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कम और हेमंत सरकार के समर्थक कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधि अधिक नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी हैं, जो राज्य की चिंता करते हैं और बाबूलाल मरांडी की बेबाक आवाज के साथ खड़े हैं।
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अजय साह ने कहा कि जब थाने के भीतर महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हों, जब दुष्कर्म के आरोपी विधायक के समर्थकों की तरह कुछ पुलिसकर्मी शेल्टर होम से कथित तौर पर चोरी-छिपे पीड़िता को उठाकर विधायक के आवास तक पहुंचा दें और POCSO कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाएं, तब नेता प्रतिपक्ष से चुप रहने की अपेक्षा आखिर कौन कर सकता है? उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों पर सवाल उठाना नेता प्रतिपक्ष की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। यदि पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष को इस पर आपत्ति है, तो इससे बाबूलाल मरांडी के सवालों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है।
अजय साह ने राहुल मुर्मू को न्यायालय जाने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिकॉर्ड तथा तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बाबूलाल मरांडी के लगातार सवालों और सक्रियता के बाद राज्य के पूर्व डीजीपी को इस्तीफा देना पड़ा और वर्तमान डीजीपी की कार्यशैली भी गंभीर सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि न्यायालयों और संवैधानिक संस्थाओं में उठे सवालों को नजरअंदाज कर राजनीतिक बयानबाजी से सच्चाई नहीं बदली जा सकती।
आईपीएस एसोसिएशन, झारखंड चैप्टर की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए अजय साह ने कहा कि जिस डीजीपी की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पर देश के सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय और UPSC तक सवाल उठा चुके हों, उनके बचाव में सफाई देने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है? डीजीपी के प्रवक्ता की भूमिका निभाने के बजाय आईपीएस एसोसिएशन को राज्य की जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए।
अजय साह ने सवाल उठाया कि झारखंड में अवैध कोयला, बालू और पत्थर के कारोबार के खिलाफ डीजीपी ने अब तक क्या ठोस कार्रवाई की है? JPSC-JSSC में सामने आए बड़े घोटालों पर पुलिस प्रशासन की भूमिका क्या रही? राज्य में लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए डीजीपी ने कितनी उच्चस्तरीय बैठकें कीं और उनके क्या परिणाम निकले?आईपीएस एसोसिएशन को अपने आईपीएस अधिकारियों से पूछना चाहिए कि उनके सिर कैसे शर्म से झुकते है, जब एक सिपाही रैंक का पुलिसकर्मी उन्हें कॉल करके डीजीपी की तरह आदेश देता है और आदेश मानने पर मजबूर करता है।
उन्होंने कहा कि पुलिस का काम राजनीतिक पक्षधरता दिखाना नहीं, बल्कि कानून का निष्पक्ष और समान रूप से पालन कराना है। पुलिस एसोसिएशन और आईपीएस एसोसिएशन को राजनीतिक बयानबाजी में उलझने के बजाय पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए।
