न्यूज डेस्क: झारखंड के हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके नाम लिखी एक गाड़ी ओड़िसा में घूम रही है, लेकिन मामला इसलिए गंभीर हैं कि उस गाड़ी में माननीय मौजूद नहीं है. दरअसल विधायक हजारीबाग का बोर्ड लगा JH-02BV-3200 फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार 5 लोग दो दिन पहले ओड़िसा में टोल प्लाजा पर दबंगई दिखाते नजर आए.
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हजारीबाग विधायक का बोर्ड और भाजपा का झंडा लगे गाड़ी में सवार 5 लोगों ने ओड़िसा के एक टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा कर्मियों पर विधायक होने या विधायक की गाड़ी होने का धौंस दिखाया, साथ ही टोल देने से इंकार किया.
गाड़ी पर सवार लोगों ने जब विधायक की गाड़ी होने की बात की तब टोल कर्मियों ने वीडियो बनाना शुरु कर दिया. साथ ही पहचान पत्र की मांग की. लेकिन गाड़ी पर सवार लोगों ने पहचान पत्र नहीं दिखाया.
इस घटना से जुड़े वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि गाड़ी में विधायक मौजूद नहीं थे, जिसके बाद टोलकर्मियों ने सभी को रोक लिया. इस दौरान टोलकर्मी यह बोल रहे हैं कि बदतमीजी मत करिये. बिना टोल टैक्स दिए गाड़ी को पार करने को लेकर टोलकर्मी अड़ गए. साथ ही वीडियो बनाकर वायरल कर डाली. हालांकि वीडियो के अंत में विधायक की गाड़ी पर सवार लोगों ने यूपीआई के जरिए टोल टैक्स का भुगतान किया. टोल टैक्स के भुगतान के दौरान चालक की सीट पर बैठा व्यक्ति यह सफाई दे रहा है कि बदतमीजी कहां किसी ने की है.
विधायक का बोर्ड लगी गाड़ी, जिसमें विधायक खुद बैठे ना हो, उसका इस्तेमाल करना अपराध है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत तो अपराध बनता ही है, बीएनएस की धाराओं के तहत भी आपराधिक मामला बनता है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 व 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसके साथ ही बीएनएस की धारा 204 व 319 के तहत भी विधायक का बोर्ड लगे वाहन का इस्तेमाल करना अपराधिक है. इसमें तीन साल की सजा और गाड़ी जब्त किए जाने का प्रावधान है.
प्रदीप प्रसाद भाजपा के वही विधायक हैं, जो जमीन घोटाले को लेकर एसीबी में दर्ज प्राथमिकी में अभियुक्त हैं. इसके अलावा इन्होंने एसबीएल कंपनी की जमीन रातोंरात अधिकारियों एवं व्यापारियों से 100 करोड़ से ज्यादा की रूप रकम उगाही कर सभी को धोखा देने का भी आरोप है.
विधायक का बोर्ड लगा गाड़ी का इस्तेमाल करने को लेकर विधि विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसा करना तीन तरह का अपराध करना है. पहला विधायक का बोर्ड लगा कर अनधिकृत चलना. यह फर्जीवाड़ी का मामला है. इसमें बीएनएस की धारा 204, यानी लोक सेवक का रूप धारण करना, किसी पद का झूठा दावा करके फायदा उठाने का अपराध किया गया है. इसमें छह माह से तीन साल तक की जेल व जुर्माना की सजा हो सकती है. दूसरा, बीएनएस 319, यानी टोल या पुलिस को धोखा देकर बचने का अपराध करना. और तीसरा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 व 182A के तहत गलत बोर्ड लगाना. इसके तहत जुर्माना व गाड़ी जब्ती की कार्रवाई हो सकती है.
