रांची: राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्योरा दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है. अब जिन कर्मचारियों ने अब तक वर्ष 2025 का अपना संपत्ति विवरण एचआरएमएस पोर्टल पर जमा नहीं किया है, वे अब नई तय सीमा तक इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों (समूह ‘घ’ यानी ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी ऑनलाइन जमा करने के लिए अंतिम तिथि को 03 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है. एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन जमा होगी विवरणी संपत्ति का ब्योरा दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है.
विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 03 दिसंबर 2026 के बाद संपत्ति विवरण समर्पित करने की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी. तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी न करने वाले कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है.संयुक्त सचिव (आसिफ) के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है.
