रांची : JPSC की ओर से की गई CDPO, FSO और 11वीं से 13वीं सिविल सेवा नियुक्तियां रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिकाों पर सोमवार पूरी हो गई। 18 अगस्त को नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई.
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सुनवाई में कोर्ट ने प्रार्थियो को दी गई राहत को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक बरकरार रखी है. वहीं इस केस से जुड़े सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
बता दें कि JPSC और JSSC की ओर से आयोजित की गई अलग अलग परीक्षाओं के जरिये हुई भर्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया है जिसके बाद इन परीक्षाओं के जरिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों और अधिकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है और सरकार के आदेश को चुनौती दी है. अब तक हुई सुनवाई में प्रार्थियों को राहत मिली है और हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है.
