राँची: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में जांच की आंच अब तेज हो गई है। घोटाले के मुख्य सूत्रधार और मास्टरमाइंड माने जाने वाले अरुण पति त्रिपाठी (पूर्व एमडी, छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉर्पोरेशन) के लिए कानूनी राहें मुश्किल होती जा रही हैं। झारखंड हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद, त्रिपाठी ने अब अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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हाई कोर्ट ने क्यूँ किया था खारिज?
बीते 24 अप्रैल 2026 (सुनवाई 16 अप्रैल को पूरी हुई थी) को झारखंड हाई कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपी की भूमिका को देखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना है कि करोड़ों रुपये के इस राजस्व नुकसान और नीतिगत घोटाले की गहराई तक पहुँचने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो सकती है।
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क्या है पूरा मामला?
झारखंड में शराब वितरण के लिए बनाई गई नई नीति में भारी अनियमितताओं के आरोप हैं। आरोप है कि अरुण पति त्रिपाठी, जो छत्तीसगढ़ में इसी तरह के सिंडिकेट से जुड़े थे, उन्हें झारखंड में सलाहकार के तौर पर लाया गया था। आरोप है कि छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट ने झारखंड के अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसी नीति बनाई जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा और निजी जेबें भरी गईं। इस मामले में झारखंड के पूर्व उत्पाद सचिव और कद्दावर आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे समेत कई रसूखदार लोग आरोपी बनाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में टिकी उम्मीदें
झारखंड हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। त्रिपाठी की दलील है कि इस मामले में उन्हें बेवजह घसीटा जा रहा है, जबकि उनके वकील इसे राजनीतिक द्वेष का हिस्सा बता रहे हैं। हालांकि, एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) इस मामले में पुख्ता सबूत होने का दावा कर रही है।
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