जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम व पूर्व आप्त सचिव संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव रह चुके झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव लाल को जमानत नहीं दी. अदालत ने मामले में चार सप्ताह के अंदर महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने का आदेश दिया. इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया. दोनों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और न्यायाधीश एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ में सुनवाई हुई.

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इस आधार पर मांगी गई थी जमानत

ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन और मनी लाउंड्रिग के आरोप में तत्कालीन मंत्री और उनके आप्त सचिव मई 2024 से जेल में हैं. मामले की सुनवाई के दौरान आलमगीर आलम की ओर से यह कहा गया कि वह 76 वर्ष के हैं. करीब दो साल से जेल में हैं. मामले की सुनवाई में कोई प्रगति नहीं है. सरकार ने मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति भी नहीं दी है. मामले में गवाहों की जांच भी नहीं हुई है. ईडी ने मामले में तीन और पूरक आरोप पत्र दायर किया है. सभी की सुनवाई एक साथ होगी. इसमें कितना समय लगेगा पता नहीं. इसलिए अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए.

चार सप्ताह में हो महत्वपूर्ण गवाहों की जांच

हालांकि न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश देने के बदले मामले में महत्वपूर्ण गवाहों की जांच चार सप्ताह में करने का निर्देश दिया. इसके बाद संजीव लाल की ओर से यह अनुरोध किया गया कि उसके मामले में भी यही आदेश दिया जाए. न्यायालय ने संजीव लाल के मामले में भी गवाहों की जांच चार सप्ताह में करने का निर्देश दिया.

15 मई 2024 से जेल में बंद

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो दिनों की लंबी पूछताछ के बाद ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया था. मंत्री के आप्त सचिव संजीव लाल और उसके करीबी जहांगीर आलम को सात मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले ईडी ने छह मई को संजीव लाल, जहांगीर आलम सहित अन्य के ठिकानों पर छापा मारा था. छापेमारी के दौरान जहांगीर के ठिकाने से 32.20 करोड़ रुपये नक़द जब्त किये गये थे.

नाम के लिए कोड वर्ड

वहीं संजीव लाल के घर से 10.05 लाख रुपये नक़द के अलावा एक डायरी मिली थी. इसमें कमीशन के रकम की हिस्सेदारी का हिसाब किताब लिखा हुआ था. कमीशन की रकम में हिस्सा लेने वालों के नाम के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था. छापेमारी के दौरान मिली नक़द राशि और दस्तावेज के आधार पर हुई पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ़्तार किया गया था.

इसके बाद तत्कालीन विकास मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था. दो दिनों की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने 15 मई को देर रात मंत्री को गिरफ़्तार किया था. अब तक की जांच के दौरान ईडी द्वारा संजीव लाल की 4.42 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. जहांगीर आलम के घर से मिली 32.20 करोड़ रुपये की नकद राशि भी जब्त की जा चुकी है. सबसे ज्यादा तत्कालीन मुख्य अभियंता विरेंद्र राम की 39 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गयी है.