Tuesday, November 17, 2026

झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया 1.58 लाख करोड़ का बजट

रांची: झारखंड विधानसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,58,560 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा इकोनॉमिक रोडमैप है, जिसे “अबुआ दिशोम बजट” भी कहा जा रहा है। बजट का मकसद राज्य के ओवरऑल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को तेज़ करना है।

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन में कहा कि बजट में एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और यूथ एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी दी गई है। इसमें युवाओं और महिलाओं के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम पर खास फोकस के साथ, एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन और स्किल डेवलपमेंट स्कीम को बढ़ावा देने के प्रपोज़ल शामिल हैं। पिछले साल का बजट ₹1.45 लाख करोड़ था, जो लगभग 7-10 फीसदी ज़्यादा है।

राज्य सरकार ने खर्च की इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए हाउस में एक आउटकम बजट, जेंडर बजट और चाइल्ड बजट भी पेश किया। इन डॉक्यूमेंट्स में फाइनेंशियल प्लान के टारगेट, सोशल इम्पैक्ट और डिपार्टमेंट्स की अचीवमेंट्स का डिटेल्ड एनालिसिस शामिल है।

बजट सत्र के दौरान, सदन में विपक्ष ने सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगा, जिसमें फाइनेंशियल प्रायोरिटी और रिसोर्स एलोकेशन के अलाइनमेंट पर बहस शामिल थी। विधायकों ने अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम्स पर भी अपनी बातें भी रखी. इस बजट को राज्य के विकास यात्रा में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों में सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं।

एयर नाऊ स्पेशल

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