रांची : झारखंड सरकार मंगलवार को अपना बजट पेश करेगी. वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 1.60 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है. बजट में सरकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की गाड़ी को आगे बढ़ायेगी. कल्याण और मंईयां सम्मान योजना को लेकर बजट में वित्तीय प्रबंधन देखने को मिल सकता है.
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महिला सशक्तीकरण और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया जा सकता है. किशोरी समृद्धि योजना का दायरा बढ़ सकता है. राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर की रोकथाम के लिए नयी योजना ला सकती है. वहीं बुनियादी क्षेत्रों को विकास का भी पैसा सरकार बढ़ा सकती है.
झारखंड के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ नई योजनाएं होंगी. उद्योग से लेकर कृषि तक में महिलाओं के लिए प्रावधान किया जा रहा है. महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कुछ नए प्रस्तावों पर विचार कर रही है. इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. कृषि और ग्रामीण विकास विभाग से प्रस्ताव वित्त विभाग तक पहुंच चुका है.
राज्य में महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए अलग से प्रयासों के साथ-साथ युवाओं के लिए भी कई नई योजनाएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री मंईयां उद्यम योजना के तहत महिलाओं को 20000 रुपये एकमुश्त लोन देने की घोषणा इस बजट में की जाएगी। बैंकों ने पहले ही इसके लिए सहमति दे दी है।
झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने और इनके बीच से महिलाओं केा उन्हें कृषि-आधारित उद्यमी बनाने के उद्देश्य से दो विशेष योजनाओं की घोषणा संभव है।
आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 38 लाख किसानों में आधे के करीब यानि की 19 लाख महिला किसान हैं। खेती-किसानी में बराबर की भागीदारी से आगे बढ़कर महिला किसानों को औपचारिक मान्यता देने की तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मंईयां उद्यम योजना से भी महिला किसानों को जोड़ा जाएगा।
झारखंड में जोहार परियोजना का फेज-2 लांच करने की तैयारी है। झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर महिलाओं को जोड़ने की तैयारी की गई है. इस योजना का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु वनोपज के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के परिवारों की आय में बढ़ोतरी करने का है।
महिलाओं पर केंद्रित इस योजना के माध्यम से महिलाओं को उत्पादक समूहों से जोड़कर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की तैयारी है. विश्व बैंक संपोषित इस योजना के पहले फेज में लक्षित परिवारों की आमदनी 35 प्रतिशत तक बढ़ी थी. मुर्गी पालन, मछली पालन और अन्य लघु उद्योगों के लिए ऋण देने का प्रावधान इस योजना में है।
