बिजनेस: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई सैलरी का फायदा आखिर कब से मिलना शुरू होगा। वेतन आयोग Pay Commission की प्रक्रिया सिर्फ रिपोर्ट तैयार होने तक सीमित नहीं है। आयोग को अपनी रिकमेंडेशन देने के बाद भी सरकार की समीक्षा, मंजूरी और नोटिफिकेशन जैसी कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। इसलिए रिपोर्ट जमा होने और सैलरी में वास्तविक बदलाव दिखने के बीच कुछ महीनों का अंतर हो सकता है। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।
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18 महीने की समयसीमा में कहां पहुंचा आयोग?
8th Pay Commission को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में करीब 11 महीने पूरे हो चुके हैं और आयोग फिलहाल एम्पलायी व पेंशनर्स संगठन के साथ बातचीत कर रहा है। अब तक देश के कई शहरों में बैठकें हो चुकी हैं। अगली मीटिंग बेंगलुरु में 7-8 अक्टूबर और इसके बाद मुंबई में 22-23 अक्टूबर को प्रस्तावित हैं।
आयोग ने दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, लखनऊ, श्रीनगर, हैदराबाद, पुणे, देहरादून, चेन्नई, जयपुर, पुडुचेरी और चंडीगढ़ समेत कई स्थानों पर स्टेकहोल्डर्स से चर्चा की है। हालांकि, रिपोर्ट कब जमा होगी, इसकी आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं है। कुछ एक्सपर्ट का अनुमान है कि बातचीत नवंबर तक पूरे होने पर रिपोर्ट फरवरी या मार्च 2027 में आ सकती है, जबकि एक अन्य अनुमान के मुताबिक आयोग अपनी रिपोर्ट मई 2027 की डेडलाइन तक जमा कर सकता है।
रिपोर्ट जमा होने के बाद तुरंत नहीं बढ़ेगी सैलरी
कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि Pay Commission की रिपोर्ट सबमिट होने का मतलब यह नहीं है कि अगले ही महीने सैलरी बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में दी गई रिकमेंडेशन को पहले सरकार की तरफ से एग्जामिन किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से गठित मिनिस्टर्स का ग्रुप रिपोर्ट की समीक्षा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर आयोग से क्लेरिफिकेशन या बदलाव की मांग भी की जा सकती है।
इसके बाद सरकार रिकमेंडेशन पर अंतिम फैसला लेगी और उन्हें लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यही वजह है कि रिपोर्ट सबमिशन और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के बीच कई महीनों का गैप हो सकता है।
इंप्लीमेंटेशन में लग सकते हैं 3-6 महीने या ज्यादा
इंप्लीमेंटेशन की अवधि को लेकर भी अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के सी. श्रीकुमार के मुताबिक सरकार रिकमेंडेशन लागू करने में करीब 3 से 4 महीने ले सकती है। वहीं, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और कामगार परिसंघ Confederation of Central Government Employees & Workers के एसबी यादव का अनुमान है कि रिव्यू और फाइनल डिसीजन की प्रक्रिया में करीब 4 से 6 महीने लग सकते हैं।
इस हिसाब से अगर 8th Pay Commission अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक जमा करता है, तो सैलरी रिवीजन का एक्चुअल इंपैक्ट 2027 के दूसरे हिस्से या साल के अंत में देखने को मिल सकता है। हालांकि, अंतिम टाइमलाइन पूरी तरह सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी।
कब मिल सकता है एरियर?
8th Pay Commission की नई पे स्केल को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किए जाने की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन एक्च्युअल इंप्लीमेंटेशन बाद में हो सकता है। ऐसी स्थिति में इफेक्टिव डेट और इंप्लीमेंटेशन डेट के बीच की अवधि के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर मिल सकते हैं। हालांकि, एरियर की अवधि और भुगतान को लेकर अंतिम फैसला सरकार की नोटिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट होगा।
पुराने पे कमीशन को देखें तो रिकमंडेशन तैयार करने में अलग-अलग समय लगा है। 7th Pay Commission का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और उसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट जमा की थी। वहीं, 6th Pay Commission अक्टूबर 2006 में गठित हुआ और मार्च 2008 में report दी। इससे साफ है कि पे कमीशन की पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। इसलिए 8th CPC के मामले में भी कर्मचारियों को रिपोर्ट, सरकार अप्रूवल और नोटिफिकेशन तीनों चरणों को ध्यान में रखकर सैलरी हाइक की टाइमलाइन समझनी चाहिए।
