न्यूज डेस्क: बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार की विकास योजनाओं को लेकर कड़े आदेश जारी किया हैं. जिसमें उन्होंने खासकर उद्योग और टाउनशिप की जमीन के लिए अपना सख्त रुप दिखाया और कहा कि जमीन अधिग्रहण को लेकर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो उसे तुरंत दूर किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा कराने का निर्देश दिया है.
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समीक्षा बैठक में दिया आदेश
सीएम ने इंवेस्टर्स को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का आदेश दिया है. उन्होंने उद्योग विभाग, नगर विकास और आवास विभाग के साथ जमीन अधिग्रहण आधारभूत संरचना विकास से संबंधित योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक कर यह आदेश दिया था. जिसमें उन्होंने कार्य योजनाओं को लेकर तेजी से काम करने को कहा. लगभग 14 हजार एकड़ जमीन 15 अगस्त तक निवेशकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जिसके लिए राज्य में करीब 1.27 लाख एकड़ सरकारी और अन्य उपलब्ध भूमि की पहचान हुई है.
बड़े पैमाने में औद्योगिक का विकास
राज्य में विकसित होने वाले सभी नये औद्योगिक क्षेत्रों और सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं को समय पर तरीके से पूरा करने के लिए नियमित समीक्षा करने का आदेश दिया. इसके साथ ही निवेश, औद्योगिक विकास और शहरीकरण से संबंधित सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास की तैयारी चल रही है.
