तमिलनाडु : केंद्र पर एनईपी के जरिए हिंदी थोपने का आरोप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने रविवार को तमिल भाषा शहीद दिवस के मौके पर राज्य के भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने दो टूक कहा कि तमिलनाडु में हिंदी के लिए कभी कोई जगह नहीं होगी और हिंदी को थोपने की हर कोशिश का विरोध किया जाएगा।
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हिंदी को जबरन लागू करने की कोशिश
मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि तमिल भाषा के लिए तमिल लोगों का प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने याद दिलाया कि जब-जब हिंदी को जबरन लागू करने की कोशिश हुई, तब-तब उसका तीखा विरोध भी हुआ। उन्होंने उन सभी शहीदों को कृतज्ञतापूर्वक नमन किया जिन्होंने तमिल भाषा की रक्षा के लिए 1964-65 के हिंदी विरोधी आंदोलन के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। स्टालिन ने कहा, भाषा के नाम पर अब और कोई जान नहीं जाएगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदी विरोधी आंदोलन के इतिहास से जुड़ा एक छोटा वीडियो भी साझा किया, जिसमें 1965 के संघर्ष की दुर्लभ तस्वीरें शामिल हैं। उन्होंने डीएमके के दिग्गज नेताओं सी एन अन्नादुरई और एम करुणानिधि के योगदान को भी याद किया। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर न केवल अपनी भाषा, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में भाषाई पहचान और अधिकारों की रक्षा की। उल्लेखनीय है कि 1964-65 के आंदोलन के दौरान कई लोगों ने आत्मदाह कर दिया था, जिन्हें आज भाषा शहीद कहा जाता है।
हिंदी थोपने का आरोप
डीएमके लगातार केंद्र सरकार पर नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के जरिए हिंदी थोपने का आरोप लगाती रही है। मुख्यमंत्री तीन-भाषा फार्मूले का भी विरोध करते आए हैं और दो-भाषा नीति यानी तमिल और अंग्रेजी को राज्य के विकास के लिए लाभकारी बताते हैं।
इस बीच, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने भी केंद्र पर शिक्षा फंड रोकने और हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि चाहे कितनी भी राशि दे दी जाए, तमिलनाडु अपनी भाषा और पहचान से समझौता नहीं करेगा।
